वार्ड मोहर्रर, पटवारी और आरआई मिलकर जांच करेंगे। इस मामले में पूर्व पार्षद प्रियंका चौहान ने कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में आवेदन देकर कहा नियमों को देखे बिना 621 हितग्राहियों को अपात्र घोषित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सीएमओ को ज्ञापन दे चुके हैं। तत्कालीन अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास डॉ मंजू शर्मा द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है, जहां भूमि संबंधी कोई विवाद नहीं है तो वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र माने जाएंगे। दूसरी ओर गैरिज लाइन में ऐसा मामला भी सामने आया है कि सीनियर सिटीजन के निजी स्वामित्व की भूमि पर जबरिया कब्जा कर वहां पीएम आवास की आड़ में अवैध निर्माण हो रहा है।
