जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें प्रावधान किया गया है कि औद्योगिक निवेश की स्थिति में 10 विभागों से संबंधित 40 अनुमतियां या लायसेंस एक दिन में, 10 अनुमतियां या लाइसेंस 7 दिन में और 5 अनुमतियां या लायसेंस 15 दिनों में ऑनलाइन प्रदान करना होगा। इस विधेयक में समय- सीमा में काम नहीं होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है।
मंत्री शर्मा ने कहा- कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमति प्रदान की गई। उद्योग, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योग समूहों या व्यक्तियों को यह सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार समय-सीमा में अन्य अनुमतियां या लाइसेंस जारी करने संबंधी प्रावधानों को भी इस अधिनियम में भविष्य में शामिल करेंगे।
देरी करने पर कार्रवाई होगी
समय-सीमा में काम में काम ना करने पर संबंधित अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी। यह विधेयक अगले माह शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा और इसे पारित कराकर अधिनियम का स्वरूप दिया जाएगा। इसके अनुरूप 'इन्वेस्ट पोर्टल' को भी अपग्रेड किया जाएगा।
प्रदेश में फिल्म पर्यटन पॉलिसी को मंजूरी
कमलनाथ कैबिनेट ने फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। 50 फीसदी फिल्म की शूटिंग प्रदेश में करने पर सरकार खास रियायत देगी। और अगर फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा तो निर्माता को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
