अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिला अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन आदि विभागों की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन आदि विभाग आपसी समन्वय कर शासन की योजनाओं का किसानों को लाभ दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, एडीएम श्री किशोर कन्याल, अपर कलेक्टर श्री टी एन सिंह, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, एसडीएम मुरार श्रीमती जयति सिंह सहित जिला अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय आदि विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसकी जानकारी किसानों को दें, जिससे छोटे किसान भी कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर उन्नत यंत्र लेकर कृषि में बेहतर उत्पादन ले सकें। उन्होंने गड़ीगुड़ा का नाका क्षेत्र में उद्यानिकी विभाग द्वारा हाट बाजार विकसित किए जाने हेतु उपसंचालक उद्यानिकी को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के सीईओ से संपर्क कर इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के पश्चात किसान खेतों में खड़ी नरवाई को नहीं जलायें। इस संबंध में जल उपभोक्ता संथाओं के पदाधिकारियों के माध्यम से किसानों को समझाइश दें एवं नरवाई के महत्व को भी बताएं।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कहा कि प्रति मंगलवार को जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होने वाली जन-सुनवाई कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाए जाने और लोगों की समस्याओं का अधिक से अधिक निराकरण हो, इसके लिये नगरीय क्षेत्र के कोटवारों की भी सेवायें ली जायेंगीं। जन-सुनवाई के दौरान उपस्थित कोटवार आवेदकों की काउंसलिंग कर आवेदन पत्र निराकरण हेतु संबंधित विभाग के पास पहुँचाने का कार्य करेंगे। इसके लिये पटवारियों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच गर्भवती माताओं, जन्म लिए बच्चे एवं मृत्यु की जानकारी संकलित कराई जायेगी, जिससे पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।
कलेक्टर ने विद्यादान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिये अधिकारीगण बच्चों के लिये प्रत्येक माह का कैलेण्डर एवं रणनीति तैयार कर बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम बनाएं। उन्होंने किसान मानधन योजना की प्रगति की समीक्षा कर जिले में लाभान्वित कृषकों की जानकारी लेते हुए उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि इस योजना का लाभ पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को दिलाएं। इसकी जानकारी अधिक से अधिक किसानों को भी दें। जिससे इस योजना का वे लाभ ले सकें।
उन्होंने मछली पालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि मछुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मछली पालन करने वाले कृषकों को उड़ीसा बंगाल जैसे मछली उत्पादन वाले प्रदेशों में भेजकर उन्नत मछली पालन की तकनीकी का प्रशिक्षण दिलवायें, जिससे वे आधुनिक तरीके से मछली पालन का व्यवसाय कर सकें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आगामी अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में जन-सुनवाई में प्राप्त एवं निराकृत किए गए आवेदनों की विभागवार समीक्षा की जायेगी।
