कैबिनेट / इंदिरा गांधी समाजसेवा पुरस्कार की राशि एक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मंजूरी; 30 नगर परिषदों को निरस्त करने का प्रस्ताव टला

  • राजकीय विमान और हेलीकॉप्टर की खरीदी को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई 

  • मंत्रियों की स्वेच्छा अनुदान की राशि को बढ़ाने की मंजूरी, इसे 20 से 40 हजार रुपए किया गया

    मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक के लिए इमेज नतीजेभोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 'मध्यप्रदेश हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति' लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह नीति राज्य में 3 परियोजनाओं के विकास के लिए लागू की जाएगी। राजकीय विमान और हेलीकॉप्टर को बेचने को मंजूरी दी गई है। 


    वहीं मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की राशि में किसी एक प्रकरण के लिए वर्तमान में निर्धारित सीमा राशि 20 हजार को बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया गया है। शिवराज सरकार में गठित 30 नगर परिषदों को निरस्त करने के मुद्दे पर मंत्रियों की दो राय होने के कारण मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को लौटा दिया।


    विधायक विश्राम गृह के विस्तार को सैधांतिक स्वीकृति 


    जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी के लिए इमेज नतीजेजनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग की योजना 'विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह का विस्तारण' को निरंतर रखने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देने की मंजूरी दी। 'मध्यप्रदेश हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति' के तहत नवकरणीय ऊर्जा के मौजूदा परियोजना स्थलों के सह-स्थित या स्टैंड-अलोन एनर्जी स्टोरेज संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं ताकि नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का समुचित उपयोग किया जा सके एवं ग्रिड स्थिरता की दिशा में प्रयास किए जा सकें। 


    ओबीसी और आर्थिक कमजोरों के आरक्षण को लागू करने की जानकारी दी गई : पीसी शर्मा ने बताया कि मंत्रि-परिषद ने सामाजिक क्षेत्र में नि:शक्त, निर्धनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार के लिए इंदिरा गांधी समाजसेवा पुरस्कार 1992 में संशोधन कर पुरस्कार की राशि को एक लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य लोकसेवा आयोग के नियमों में संशोधन करके अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 और कमजोर आर्थिक वर्गों के लिए 10 प्रतिशत रखने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह स्कूल शिक्षा के शैक्षणिक संवर्ग के पदों में भी इसी तरह के प्रावधान किए हैं। 


    30 नगर परिषदों को निरस्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने लौटाया 
    शिवराज सरकार में गठित 30 नगर परिषदों को निरस्त करने के मुद्दे पर मंत्रियों की दो राय होने के कारण मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को लौटा दिया। असल में, कुछ मंत्रियों ने परिषदों की अधिसूचना को निरस्त करने का पक्ष लिया तो कुछ ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय पर और विचार करने का कहकर प्रस्ताव लौटा दिया।


    वहीं, रहवासी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को मान्य करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताते हुए लौटा दिया। सूत्रों के मुताबिक, मप्र के मंदिरों को बेचने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे बिना कोई चर्चा किए लौटा दिया है। 



    कैबिनेट ये फैसले भी किए



    • इंदिरा गांधी समाजसेवा पुरस्कार की राशि एक लाख से बढ़ाकर दस लाख करने के फैसले का समर्थन।

    • राज्य योजना आयोग में क्रियाशील प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट का कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए निरंतर रखने की मंजूरी दी।  

    • योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधीन प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट के 31 सलाहकारों के पद 2023 तक रहेंगे।

    • मैप आईटी में 16 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पदों को स्वीकृति।

    • हेलीकॉप्टर बेल 430 को दो करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी।

    • राजकीय विमान बी 200 को 9 करोड़ 30 रुपए में बेचने की अनुमति।




Popular posts