प्रदेश के खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने जिला खनिज अधिकारियों को निर्धारित खनिज राजस्व वसूली के लक्ष्यानुसार मार्च माह में पूर्ति के प्रयास करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि जिले में एैसे प्रयास किये जायें कि गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष की राजस्व वसूली कम नहीं होनी चाहिये। खनिज मंत्री ने जिलों में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भण्डारण पर भी सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। सर्किट हाउस कटनी में जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला और कटनी जिले की खनिज संबंधी संभागीय समीक्षा बैठक में सचिव खनिज एन.के. परमार, कलेक्टर शशिभूषण सिंह, अपर संचालक खनिज श्री शिवानी, महाप्रबंधक उद्योग अजय श्रीवास्तव सहित संबंधित जिलों के खनिज अधिकारी उपस्थित थे।
संभागीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि जनवरी 2020 तक कटनी जिले में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य 139 करोड़ के विरुद्ध 79.50 करोड़, जबलपुर में 75 करोड़ के विरुद्ध 32.72 करोड़, मण्डला में 18 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध 7.87 करोड़ और नरसिंहपुर जिले में 25 करोड़ के विरुद्ध 7.25 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां की गई हैं। बकाया राजस्व की वसूली में कटनी जिले में 12 करोड़ 53 लाख के विरुद्ध 80 लाख, जबलपुर में 10 लाख 64 हजार 849 के विरुद्ध 6 लाख 38 हजार 850, मण्डला में शत्-प्रतिशत बकाया 35 हजार 156 रुपये और नरसिंहपुर जिले में बकाया राशि 4.54 लाख के विरुद्ध 1 लाख 65 हजार रुपये की प्राप्तियां हुई हैं। खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि बड़े बकायादारों को नोटिस और इश्तहार के जरिये वसूली के प्रयास किये जायें।
रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर दर्ज प्रकरण, अर्थदण्ड और वसूली की कार्यवाही में बताया गया कि कटनी जिले में अवैध उत्खनन के 35 प्रकरणों में 14 लाख 10 हजार, अवैध परिवहन के 240 प्रकरणों में 1 करोड़ 5 लाख, अवैध भण्डारण के 24 प्रकरणों में 6 लाख 50 हजार मिलाकर एक करोड़ 26 लाख रुपये की अर्थदण्ड राशि जमा कराई गई है। इसी प्रकार जबलपुर में रेत अवैध उत्खनन के 149 प्रकरणों में 53 लाख 19 हजार 590, अवैध परिवहन के 306 प्रकरणों में 96 लाख, अवैध भण्डारण के 22 प्रकरणों में 6 लाख 67 हजार की अर्थदण्ड वसूली कर एक करोड़ 56 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई है।
इसी प्रकार मण्डला में अवैध उत्खनन के 62, परिवहन के 266 और अवैध भण्डारण के 24 प्रकरणों में 56 लाख और नरसिंहपुर में अर्थदण्ड की राशि 29 लाख 83 हजार रुपये वसूल कर जमा कराई गई है। बैठक में डीएमएफ से प्राप्त राशि और उससे किये जा रहे कार्य तथा संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा की गई कार्यवाहियों की जानकारी ली गई। बताया गया कि जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक उड़नदस्ता दल की कार्यवाही में 93 प्रकरण दर्ज कर 85 प्रकरणों का निराकरण किया गया है और प्रस्तावित अर्थदण्ड 21 लाख 74 हजार में से 17 लाख 79 हजार रुपये की वसूली कर ली गई है।
