रायसेन जिले की प्रभारी सचिव एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित कर सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के जिला अधिकारियों से कहा कि जिन विभागों के जो लक्ष्य निर्धारित है, उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए ताकि जनसामान्य को उनकी सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल सके। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में चल रहे विकास कार्यो तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी।
जिले की प्रभारी सचिव श्रीमती रस्तोगी ने कहा कि जिले में संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने हितग्राहियों एवं आमजन की शिकायतों का शीघ्र निराकरण किया जाए। श्रीमती रस्तोगी ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन केन्द्रों, उपार्जन केन्द्रों तथा भण्डारण के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए शासन के दिशा निर्देशा का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने जिले में राशन वितरण के संबंध में जानकारी लेते हुए हितग्राहियों को नियमित राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान श्रीमती रस्तोगी ने छात्र-छात्राओं को साईकिल, पाठ्य पुस्तक तथा गणवेश वितरण की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने शाला त्यागी बच्चों की जानकारी लेते हुए शाला त्यागने के वास्तविक कारणों को ज्ञात कर उनकी शिक्षा पुनः प्रारंभ कराने के लिए कहा। साथ ही जिले में युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं तथा लाभान्वित हितग्राहियों के बारे में जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अवि प्रसाद ने जिले में बनाई जा रही गौशालाओं के निर्माण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ला, अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, एसडीएम श्रीमती मिशा सिंह सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में जानकारी दी गई कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एएवाय में गेहूँ का 732017 किलोग्राम तथा चावल का 122161 किलोग्राम, एएवायई में गेहूँ का 95781 किलोग्राम तथा चावल का 23916 किलोग्राम एवं पीएचएच में गेहूँ का 3024837 किलोग्राम तथा चावल का 755916 किलोग्राम वितरण किया गया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति वर्ग के सात जूनियर छात्रावासों में 351 छात्र, 23 सीनियर छात्रवासों में 1035 छात्र तथा चार महाविद्यालयीन छात्रावासों में 134 छात्र प्रवेषित हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 17 सीनियर छात्रावासों में 698 छात्र तथा तीन महाविद्यालयीन छात्रावासों में 122 विद्यार्थी प्रवेषित हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के 3245 छात्रों को 525.14 लाख रूपए की छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1478 छात्रों को 215.06 लाख रूपए की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। इसी प्रकार आवास सहायता के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 212 हितग्राहियों को 18.565 लाख रूपए की राशि वितरित की गई है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 09 प्रकरणों में 18 लाख रूपए की राशि वितरित की गई है।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 16428 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से 15569 आवास पूर्ण हो गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 9546 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 4280 आवास पूर्ण हो गए हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में वर्ष 2019-20 में कक्षा 9वी के 7258 पात्र छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल तथा 44195 छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की गई है। समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 126584 छात्रों को 10.64 करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति वितरित की जाना है। छात्रवृत्ति की यह राशि वन क्लिक के माध्यम से वितरित की जाएगी। इसी प्रकार जिले में शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 124185 छात्र-छात्राओं को गणवेश क्रय हेतु 745 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार जिले में कुल 4067 छात्र-छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरित की गई है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री बाल हद्य उपचार योजना के तहत 24 बच्चों का ऑपरेशन किया गया है। इसी प्रकार 28089 बच्चों का टीकाकरण किया गया है तथा अंधत्व निवारण के तहत 5217 व्यक्तियों का मोतियाबिन्द ऑपरेशन किया गया है। जिले में 19350 संस्थागत प्रसव किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4977 हितग्राहियों का उपचार किया गया है।
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जल संसाधन संभाग रायसेन के अन्तर्गत 1 सेमरी मध्यम परियोजना हैं जिसमें वर्ष 2019-20 हेतु 5700 हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया हैं। जिसके विरूद्ध अभी तक 5702 हेक्टेयर की सिंचाई उपलब्धि की जा चुकी हैं। जिले में 58 लघु तालाब, 86 बैराज एवं 4 उद्वहन सिंचाई योजनाएं हैं जिनसे रबी सिंचाई हेतु लक्ष्य 46457 हेक्टेयर के विरूद्ध 46476 हेक्टेयर में कृषकों को अभी तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। इस प्रकार कुल रबी सिंचाई लक्ष्य 52157 हेक्टेयर के विरूद्ध 52178 हेक्टेयर क्षेत्र में अभी तक कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।
पीएचई विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि जिले में 10229 हैण्डपंप स्थापित है जिसमें से 10198 हैण्डपंप चालू है। वर्ष 2019-20 में पेयजल समस्याग्रस्त बसाहटों में 125 लक्ष्य के विरूद्ध 110 बसाहटों में नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया है। जिले में 31 नलजल योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया जा रहा ह जिनमें 18 नलजल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है एवं 13 नलजल योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 365 नलजल योजनायें क्रियांवित है जिनका संचालन एवं संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इनमें से 334 चालू एवं 31 योजनायें बंद है।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 717.51 लाख रूपए की लागत से 14.60 किलोमीटर लम्बाई की आठ सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 2075.48 किलोमीटर लम्बाई की 592 सड़के स्वीकृत हैं जिनमें से 1759.95 किलोमीटर लम्बाई की 499 सड़कों, पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
