राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे को संविदा नियुक्ति बैठक में सरकार द्वारा संधारित मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए लाई गई प्रमोटर बिल्डर पॉलिसी पर सीएम ने नाराजगी जताते हुए इसे खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राज्यपाल लालजी टंडन के सचिव मनोहर दुबे को ओएसडी के पद पर संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। सीएम हेल्पलाइन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि आगामी 5 साल तक के लिए निरंतर रखी जाएगी।
अडानी पावर से बिजली खरीदेगी सरकार कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय में अडानी पावर लिमिटेड से 4 रुपए 79 पैसे प्रति यूनिट की दर से 1320 मेगा वाट बिजली लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके लिए पावर मैनेजमेंट कंपनी को अधिकृत किया गया है। मंत्री ने बताया कि इसके लिए निविदा निकाली गई थी, जिसमें अडानी पावर लिमिटेड की बोली को सबसे सही पाया गया है।
