मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे आपराधिक कृत्य मान कर माशिम के सचिव से 7 दिन में जवाब मांगा है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सूत्रों के अनुसार, पेपर सेट करने के लिए तीन स्तरीय मॉडरेशन कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का प्रमुख 5 सदस्यों का पैनल बनाता है। सभी सदस्य अलग-अलग पेपर तैयार करते हैं और इसे कमेटी के प्रमुख के पास जमा करते हैं। फिर प्रमुख 2 सदस्यों से फाइनल पेपर सेट कराता है, इसे प्रूफ के लिए दिया जाता है। इसके बाद कमेटी का प्रमुख पेपर की जांच करता है और गोपनीय दस्तावेज के तौर पर इसे प्रिंटिंग के लिए भेज देता है।
