झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में मनरेगा मजदूरी दर को बढ़ाकर कम से कम 300 रूपये करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर ताजा हालात की जानकारी ली और इसी दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात लगभग साढे पांच लाख मजदूरों के झारखण्ड लौटने की संभावना है। इनके झारखंड लौटने के बाद राज्य सरकार को उन्हें पृथक वास में रखने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने पर्याप्त संख्या में टेंट ,शौचालय निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
सोरेन ने कहा कि मनरेगा के तहत न सिर्फ भुगतान की राशि 300 रुपये की जाए बल्कि निर्धारित कार्य दिवस की सीमा को बढ़ाया जाए ताकि वापस झारखंड लौटे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में विधि व्यवस्था एवं सामाजिक तनाव की स्थिति राज्य में उत्पन्न हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा भी बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोक उपक्रम सीसीएल, बीसीसीएल, सेल इत्यादि का बकाया भुगतान जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए पहल करने का आग्रह भी किया।
मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने की जो सीमा एफआरबीएम के तहत तीन प्रतिशत तक सीमित है उसे बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया जाए ताकि राजस्व में संभावित कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि कोरोना महामारी संकट के दो आयामों पर राज्य सरकार काम कर रही है। पहल सामाजिक सुरक्षा और दूसरा जीवन की रक्षा है।
