वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- प्रधानमंत्री ने देश के सामने विजन रखा है
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (12 मई) को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोविड-19 (COVID-19) संकट से उबरने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज (Economic Relief Package) की घोषणा की थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत देते हुए कहा कि 200 करोड़ रुपये तक कोई ग्लोबल टेंडर जारी नहीं होगा. आर्थिक पैकेज में 15 हज़ार तक की सैलरी वालों की बड़ी राहत दी गई. इसके अलावा, बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. रियल एस्टेट को भी सरकार से बड़ा बूस्टर डोज मिला है. पैसे की कमी से जूझ रहे NBFC के लिए 30 हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है.
कुटीर-लघु उद्योगों के लिए सरकार 6 बड़े कदम उठाएगी. उन्होंने MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया. MSME सेक्टर को बिना गारंटी के लोन मिलेगा. सरकार ने सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदली. नई परिभाषा के तहत निवेश और सालाना टर्नओवर के नियम बदले.
MSME सेक्टर को मिले आर्थिक पैकेज की बड़ी बातें:
- MSME सेक्टर को मूलधन नहीं चुकाना होगा.
- 100 करोड़ टर्नओवर वाले उद्योगों को फायदा.
- बिना गारंटी के MSME सेक्टर को लोन मिलेगा.
- 2 लाख छोटे कुटीर उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा.
- फंड की कमी से जूझ रहे MSME के लिए 50 हजार करोड़ रुपये.
- चार वर्ष के लिए मिलेगा लोन, 12 महीने बाद चुकाना होगा.
- 1 से 5 करोड़ तक टर्न ओवर वाले सूक्ष्म उद्योग.
- 200 करोड़ तक कोई सरकरी टेंडर ग्लोबल नहीं होगा, MSME से खरीद करेंगे.
15 हजार की सैलरी वालों को 3 महीने की सरकार मदद:
15 हजार की सैलरी वालों को 3 महीने की सरकार मदद मिलेगी. ईपीएफ का 24% सरकार अगले तीन माह तक देगी. सरकार के इस कदम से 3 लाख संस्थानों के 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. ईपीएफ अंशदन कम करने से कर्मचारियों के खाते में पैसे ज्यादा पहुंचेंगे.
NBFC के लिए तीस हजार करोड़ की लिक्विडिटी योजना:
-पैसों की कमी से जूझ रहे NBFC को ऋण के लिए सरकार गारंटर बनेगी.
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मदद की जाएगी.
बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ का फंड
-पैसों की कमी से जूझ रही बिजली कंपनियों को फायदा होगा.
सैलरीड क्लास को राहत
-31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत
टीडीएस में कटौती से लोगों के पास 50 हजार करोड़ रुपये आएंगे
- 2019-20 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने विजन रखा है. वित्त मंत्री ने कहा, "हमने लंबी चर्चा के बाद पैकेज पर फैसला लिया. पीएम मोदी भी पैकेज पर चर्चा के दौरान शामिल रहे. समाज के हर वर्ग से राय लेकर राहत पैकेज बनाया. देश में मास्क और पीपीई किट का उत्पादन तेजी से बढ़ा है. आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह पैकेज लाया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "पीएम का लक्ष्य लोकल ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाना है. आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं कि दुनिया से अलग हो जाएं. पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत की सोच से देश में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. आम बजट के बाद देश को कोरोना का बड़ा संकट झेलना पड़ा. 41 करोड़ जनधन खाते में भेजे. जिनके पास कार्ड नहीं, उन्हें अनाज दिया."
वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "पीएम मोदी बोल्ड निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं. देश में पिछले 6 वर्षों में बोल्ड सुधार किए है और इस दिशा में कदम लिए जाते रहे हैं, लिए जाते रहेंगे.. जब तक देश आत्मनिर्भर भारत नहीं बन जाता."
