किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश - प्रत्येक व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करेंगे।
कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाके बंद होंगे।
अपने गृह जिले मैं स्वास्थ्य सेवा सुधार की पहल करते हुए जिला अस्पताल में शीघ्र पदस्थ होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर।
प्रदेश में होगा चने का शतप्रतिशत उपार्जन।
कृषि प्रशिक्षण संस्थान सर्व सुविधा युक्त बनेगा।
कृषि मंत्री कमल पटेल का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला।
अपनी गिरेबान में झाँके कांग्रेस, हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं।
हरदा जिले में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मूलक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा, जिससे वह अपनी आजीविका उपार्जन कर आत्मनिर्भर बन सकें। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हरदा जिला भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हरदा के जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए यह बात कही ।
कृषि मंत्री ने अपने गृह जिले हरदा की विकास योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करते हुए कहा कि देश को विकसित और समृद्धशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान चलाकर उसे तेजी से पूरा करना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए आरंभ की गई संबल योजना में ढाई एकड़ तक भूमिधारक किसानों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे अधिकतम छोटे और सीमांत किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
कृषि मंत्री ने बैतूल सांसद श्री दुर्गादास उईके, टिमरनी विधायक श्री संजय शाह, वरिष्ठ नेता श्री अमरसिंह मीणा सहित हरदा के जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आव्हान किया कि गांव का प्रत्येक गरीब सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो। हमारा लक्ष्य है कि हरदा जिले में कोई भी गरीब व असहाय न रहे। श्री पटेल ने कहा कि जिले में हर जरूरतमंद को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में हरदा प्रभावी भूमिका निभा सके।
भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के 54 अंतर्राज्यीय नाको को बंद किया जाएगा। कृषि गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रदेश में 26 हजार कृषक मित्र भी पुन: बनाए जाएंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने विभागीय समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए।
कृषि मंत्री ने कहा कि सभी मंडियों में इलेक्ट्रानिक तौल कांटे लगाये जाएं और मंडियों को अपग्रेड किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि किसानों से अवांछित तरीके से वसूली न होने पाए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, श्री अजीत केसरी, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री संदीप यादव और संचालक कृषि श्री संजीव सिंह उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री ने विपणन वर्ष 2020-21 में चना उपार्जन का कार्य 30 जून 2020 तक जारी रखने और उपार्जन हेतु एस.एम.एस. लगातार जारी किये जाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कलेक्टरों द्वारा उपार्जन कार्य पूर्ण न होने के बावजूद उपार्जन केन्द्र बंद कर दिये हैं वे तत्काल उपार्जन केन्द्र चालू करें एवं संबंधित कलेक्टर्स से स्पष्टीकरण लिये जायें।
कृषि मंत्री ने दमोह जिले में वर्ष 2018-19 में उड़द फसल की किसानों की बकाया राशि 27 करोड़ 96 लाख रूपये का भुगतान करने के निर्देश दिये। उन्होंने भारत सरकार द्वारा मंडी एक्ट 5 जून 2020 के अध्यादेश अनुसार कृषि उपज मंडियों के अन्तर्राज्यीय 54 नाको को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। बैठक में संचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि पी.के.व्ही.वाय. योजना के लक्ष्य जारी किये जाये तथा कलस्टर के प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सभी जिलों के परियोजना संचालक "आत्मा" को तत्संबंध में तत्काल आदेश जारी किये जाये।
कृषि मंत्री ने किसानों को आवश्यक सलाह और सुझाव देने के लिये कृषक मित्र योजना के तहत प्रदेश में प्रत्येक 2 गावों में एक कृषक मित्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 26 हजार कृषक मित्र पुन: बनाये जायेंगे। इसी प्रकार खण्ड समन्वयक, जिला समन्वयक एवं संभाग समन्वयक भी बनाये जायेंगे। आत्मा परियोजना में विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक के रिक्त पदों को भरे जाने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
हरदा: कृषि मंत्री ने अपने गृह जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की पहल करते हुए जिला अस्पताल में रिक्त पदों पर नियुक्ति का मांग पत्र स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को सौंपा है। कमल पटेल ने कहा कि वर्तमान में गृह जिले हरदा के जिला अस्पताल में महत्वपूर्ण चिकित्सा विशेषज्ञों और पैरामेडिकल स्टाफ के कई पद रिक्त हैं जिससे जिले में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिला अस्पताल के स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जिला अस्पताल के लिए शीघ्र डॉक्टरों की पदस्थापना के आदेश जारी किए जाएंगे।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने समीक्षा बैठक में तेजी लाने के निर्देश दिए
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि शत प्रतिशत उपार्जन तक चने की खरीद जारी रखी जाएगी। प्रदेश के सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाले राज्य के पंद्रह जिलों की समीक्षा में पाया गया है कि अभी कई जिलों में चना उपार्जन लक्ष्य से काफी कम है। कमल पटेल ने उपार्जन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना उपार्जन का कार्य वर्तमान में जारी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने विभागीय अधिकारियों के साथ चना उपार्जन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जब तक शतप्रतिशत उपार्जन का कार्य न हो जाए तब तक उपार्जन कार्य जारी रखा जाए। कमल पटेल ने पोर्टल चालू रखते हुए किसानों को पुन: एसएमएस करने के लिए कहा है जिससे वह किसान अपना पंजीकृत चना मंडी आकर बेच सकें। चना उपार्जन के कार्य में तेजी लाने के लिए एक बार में अधिकतम 25 क्विटंल चना बेचने की सीमा हटाई जा चुकी है, अब किसान एक बार में अपना पूरा चना लाकर बेच सकते हैं। कमल पटेल ने बरसात के मौसम को देखते हुए खरीदी का कार्य मंडियों के शेड में एवं पूर्व से निर्धारित वेयर हाउस में ही करने के निर्देश भी दिए हैं।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने समीक्षा बैठक में पाया कि विदिशा, दमोह, नरसिंहपुर, छतरपुर, राजगढ और पन्ना में पचास प्रतिशत भी चना उपार्जन नहीं किया जा सका है। अशोकनगर में 95 प्रतिशत से अधिक चना उपार्जन हो चुका है, देवास और शिवपुरी में 80 प्रतिशत, हरदा, सीहोर में 70 प्रतिशत, सागर, मंदसौर में 60 प्रतिशत से अधिक चने का उपार्जन किया जा चुका है। कमल पटेल ने चना उपार्जन में तेजी लाने के निर्देश दिए है जिससे तय समय सीमा तक किसानों से पूरा चना खरीदा जा सके, कमल पटेल ने कहा कि किसानों का पूरा चना खरीदे जाने तक उपार्जन का काम बंद नहीं किया जाएगा।
भोपाल/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा हैं कि बरखेड़ी कला भदभदा रोड भोपाल स्थित राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां-जहां भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मंत्री श्री पटेल ने प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया और इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान स्वशासी स्तर पर कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। विस्तार प्रबंधन के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र के कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता विकास में सहायता के साथ ही संस्थान कृषि एवं समवर्गीय विभागों के जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोलते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया,
किसानों को प्रमाण पत्र तो मिले लेकिन माफ नहीं हुआ कर्ज,
कर्जमाफी के नाम पर बर्बाद की सहकारी संस्थाएं,
राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराएं किसान।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एक बार फिर बड़ा हमला बोलते हुए कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कमल पटेल ने कहा जिन किसानों को कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र मिले उनका भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। कमल पटेल ने कहा धोखाधड़ी का शिकार हुए किसानों को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ धारा 420 और 120 के तहत प्रकरण दर्ज कराने थाने जाना चाहिए तथा कोर्ट में इस्तगासा दायर करना चाहिए।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दस दिन में किसानों के दो लाख तक के कर्ज माफ करने का वादा किया था लेकिन दो लाख कर्ज वाले एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। कर्ज माफी के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों की संस्था को-अपरेटिव बैंक को बर्बाद कर दिया, कमलपटेल ने बताया कि अधिकार नहीं होने के बाद भी को-अपरेटिव बैंक के प्रशासकों से आधा कर्ज वहन करने के प्रस्ताव मंगा लिए गए लेकिन कर्ज माफ नहीं तो किसान डिफॉल्टर हो गए, किसानों की संस्थाएं कर्ज देने की स्थिति में नहीं बची हैं इसलिए किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा।
कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस स्थिति के लिये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों से धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आगे आने का आव्हान किया। कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने 48 लाख किसानों के 54 हजार करोड़ रुपये के कर्जमाफी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, मुख्य सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए, कमल पटेल ने बताया कि जिन किसानों को कर्ज मुक्ति के प्रमाण पत्र मिले हैं उनका भी कर्ज माफ नहीं हुआ है यह किसानों के साथ धोखाधड़ी है जिसे माफ नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस को पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। 15 महीने की सरकार में माफियाओं का राज था, भ्रष्टाचार का राज था। वास्तव कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इसके फर्जीवाड़े हमने उजागर किये हैं और दोषियों को सजा देंगे। जहां तक सवाल हरदा जिले के मामले का है तो हमने सोसायटी की जांच करा ली है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सुशासन दे रहे हैं। जहाँ- जहाँ शिकायतें आईं हमने तत्काल कार्यवाही की। गेंहूँ खरीदी के समय भी जब-जब शिकायतें मिलीं तत्काल कलेक्टर के चर्चा करके एसडीएम को मौके पर भेजकर कार्यवाही की ओर दोषियों पर एफआईआर कराई। हरदा के मामले में भी एफआईआर कराई जाएगी।
