भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ के घपले-घोटाले वाली हाउसिंग सोसायटियों को सरकारी नियंत्रण में लेने के बयान के बाद शुक्रवार को सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गड़बड़ी करने वाली किसी भी सोसायटी को बख्शा नहीं जाए, सभी पर एक जैसी कार्रवाई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जैसे घपले करने वाली किसी सोसायटी पर कार्रवाई की गई और दूसरी को छोड़ दिया सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि जिन जिलों में अब तक फोकस नहीं किया गया, वहां भी अभियान चलाकर पीड़ितों को उनका हक दिलवाएं। जिन सोसायटियों में ऐसी स्थिति है कि सदस्य को प्लाॅट मिलना चाहिए था पर धोखाधड़ी कर प्लाॅट नहीं दिया गया, उन्हें जल्द प्लाॅट दिलवाए जाएं। उन्होंने बैठक में शामिल हुए विभागीय अधिकारियों से पूछा कि अब तक क्या किया गया। इस पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न स्तर पर की गई शिकायतों की भी स्क्रूटनी की जा रही है
सहकारी संघों से कांट्रीब्यूशन लें : सहकारिता विभाग की ही एक अन्य बैठक में यह जानकारी दी गई कि राज्य सहकारी संघ अपने हिस्से की राशि विभाग में जमा नहीं कर रहे। इनका सालाना योगदान करीब दस करोड़ रुपए होना चाहिए। ऐसे 14 संघ हैं, जिन्हें राशि देना चाहिए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि संघ अपना हिस्सा दें इसके लिए प्रभावी कदम उठाएं। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव अजीत केसरी, आयुक्त एमके अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।
यहां ज्यादा शिकायतें : अभियान शुरू होने के बाद भोपाल में 135 सोसायटियों के खिलाफ 665 और इंदौर में 120 सोसायटियों के विरुद्ध करीब 3000 शिकायतें हैं।
