संयुक्त बेंच ने पाया कि ग्राम पंचायतों के परिसीमन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ग्राम पंचायतों के परिसीमन के बारे में अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले निराकृत किया गया था। संबंधित अधिकारियों ने सभी ग्राम पंचायतों से आपत्तियां आमंत्रित की थीं और उनके निराकरण के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। संयुक्त बेंच ने परिसीमन की कार्यवाही को विधि सम्मत पाते हुए उक्त 14 याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।
इन पंचायतों ने दी थी चुनौती : भोपाल की सिंघोड़ा ग्राम पंचायत, उज्जैन की बदशिंभा, राजगढ़ की दाबेड़ा, नरसिंहपुर की बैहरपौंडी एवं पिपरिया, टीकमगढ़ की पनियाराखेड़ा एवं बैरवार, छतरपुर की धिलापुर ग्राम पंचायतों से जुड़ी करीब 14 याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में कहा गया था कि शासन ने परिसीमन करने के पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
