मुख्यमंत्री ने रविवार को जारी बयान में कहा कि बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के साथ किशोरी बालिकाओं के लिए टेक-होम राशन के उत्पादन और आपूर्ति में एमपी एग्रो को कैबिनेट के निर्णय के साथ ही स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जा चुका है कि किसी भी स्वरूप में किसी निजी कंपनी और ठेकेदार की कोई भूमिका निर्धारित न की जाए। सरकार पोषण आहार के उत्पादन और आपूर्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और मप्र हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के तारतम्य में नीति और व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कैबिनेट का आदेश मान्य होगा
इधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि सामान्यत: यह परंपरा रही है कि कैबिनेट के निर्णय मुख्य सचिव से विभागों को लिखित संप्रेषण होने के बाद ही आदेश जारी होता है। यहां ऐसे निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना आदेश जारी हुआ। सबसे पहला आदेश किसी भी विभाग को नहीं भेजा गया। दिसंबर में मेरे कार्यभार संभालने के बाद से ही निजी कंपनी को पोषण आहार सप्लाई का आदेश बंद हैं। कैबिनेट को लेकर जो भी आदेश था, उसे ही जारी किया गया।
तीन अफसर तीन आदेश : भास्कर ने किया था खुलासा
- प्रदेश में हर माह 12 हजार टन पोषण आहार का उत्पादन किया जाता है।
- सरकार इस पर सालाना करीब 950 करोड़ रुपए इसपर खर्च करती है।
- कारोबार का फायदा सिर्फ निजी कंपनियां उठाती हैं।
‘दैनिक भास्कर’ ने रविवार के अंक में पोषण आहार सप्लाई को लेकर निजी कंपनियों की दोबारा एंट्री की राह खोलने वाले उन आदेशों का खुलासा किया, जो 27 नवंबर की कैबिनेट बैठक के बाद निकले थे। ये वो तीन आदेश थे, जिसमें निजी कंपनियों पर पाबंदी लगाने और फिर अंतिम आदेश में पाबंदी लगाने वाले बिंदू को हटाने का जिक्र था।
