तबलीगी जमाम की गतिविधियों में शामिल होने वाले 960 विदेशी नागरिकों पर सरकार का शिकंजा।
10 साल तक भारत आने पर लगाया गया प्रतिबंध।
टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात की गतिविधियों में होते थे शामिल।
विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का मामला।
नई दिल्ली
टूरिस्ट वीजा पर भारत आने वाले 960 विदेशी नागरिकों पर अगले 10 साल के लिए प्रतिबंधित लगा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ये नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल हुए थे। इन नागरिकों को वीजा नियकों का उल्लंघन करने के लिए 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया।
बताया जा रहा है कि 2200 से अधिक विदेशी तबलीगी जमात के सदस्य हैं, जिन्होंने भारत का दौरा किया और पूरे देश में तबलीगी गतिविधियों में पर्यटक वीजा पर भाग लिया। इन्हें 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि संख्या और बढ़ सकती है।
इन देशों के हैं नागरिक
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ब्लैकलिस्ट किए गए 960 विदेशियों में माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके (OCI कार्ड धारक) ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं। इन पर अगले 10 साल तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों में 1300 विदेशी नागरिकों की पहचान की गई थी। इनमें अमेरिका, फ्रांस और इटली के नागरिक शामिल थे। इनकी पहचान कर इन्हें क्वारंटीन में भेजा गया था।
निजामुद्दीन पश्चिम में तब्लीगी जमात मरकज कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया था। इस वजह से पूरे क्षेत्र को सील करना पड़ा था। कई सरकारी एजेंसियों ने अपनी जांच में पाया कि 9000 से ज्यादा तब्लीगी जमात के भारतीय सदस्यों ने देश के 20 राज्यों में कोरोना संक्रमण फैला दिया था।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के लोग बड़ी संख्या में जुटे थे। उनकी वजह से अन्य लोगों में भी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा संख्या में फैल गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने में तब्लीगी जमात के 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। साथ ही इनके वीजा को रद्द कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस व अन्य राज्यों की पुलिस से अपने-अपने क्षेत्र में रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को कहा था। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी थी।
